ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ  ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ  , ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ  ਨੇ  ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ  ਨੂੰ  ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਖ਼ਤਰਾ 

-ਐੱਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਪਾਹਵਾ
-(ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ)

12 ਜਨਵਰੀ 2018 ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ (ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ) ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸੇਫ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰੋਸਟਰ, ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ।

ਹੁਣ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈ.ਐੱਸ. ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜਯਾ ਕਲਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐੱਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੋਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਦੇ ਨੇਤਾ  ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਵਲੋਂ ਜੂਨ 2014 ਤੋਂ ਮਈ 2019 ਤਕ ਕੀਤੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾਮਲਪਤੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਸੌਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ 100 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਅਮਰਾਵਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਨ. ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਸੌਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਿਆਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਸਮਝੇ ਜਾਣ।

ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਟੱਪ ਲਈ ਹੈ। ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲਾਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਬੇਈਮਾਨਾ  ਭਰੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜੱਜ ਹਨ। ਉਹ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ 2022 ਤਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੈੱਡੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮਾਮਲੇ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਾਂ ਮੰਦਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਢੰਗ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕੁਝ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਢੰਗ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਸਕੇ।