ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਲ: ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਡਿਗੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣੇ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ 2020 ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 23.9 ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। 1996 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗੋੜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗੋੜ ‘ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ’ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਇਕੋ-ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗੋੜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 32.9 ਫ਼ੀਸਦ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ 20.4, ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ 13.8, ਇਟਲੀ ਵਿਚ 12.4, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 12, ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ 10.1 ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿਚ 7.6 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਚੀਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ 3.2 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗੋੜ ਇਸ ਉੱਨਤ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤੱਥ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਨਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗੋੜ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਸੰਗੋੜ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ (ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਨਫ਼ੀ) ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਤੱਥ ਜਾਣਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ!

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ 1991 ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪੇ ਥਾਪੜਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਂਜ, ਇਸ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾਇਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 21.67 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ 3.67 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ 1960-61 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 7445 ਸੀ, ਵਧ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇਤਨਾ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਨੋਬਲਾਕ ਮੋਟਰਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਅਧੀਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵਿਗਾੜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਨਫ਼ੇ ਦੀ ਰੂਹ’ ਵਾਲ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

1950-51 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ 82 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜੰਮਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਦਿਨਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 92.8 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਦਿਨਕਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ, ਭੁੱਖੇ-ਪਿਆਸੇ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸਾਵੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਪਰ ਘਰੇਲੂ, ਲਘੂ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜਾ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ।

ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਤਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਤੱਤਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਉਪਰਲੇ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਡਿਗੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 23.9 ਫ਼ੀਸਦ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਆਸ ਦੀ ਇਕੋ ਕਿਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ 3.4 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ, ਲਘੂ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੀਰਘਕਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।