ਮਰਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਚੰਦ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਂਸਲੇ

ਮਰਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਚੰਦ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਂਸਲੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬਿਦਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਦੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 124-ਏ ਅਧੀਨ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦਰਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਉ¤ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਟਕ ਦੇ ਸੰਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗੀ ਅਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਹਮਖਾਹ ਕਿਉਂ ਧਿਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਖਨਊ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦਿਆਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 8 ਮਾਰਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੋਵਿੰਦ ਮਾਥੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਦਫ਼ ਜਫ਼ਰ, ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਐੱਸ ਆਰ ਦਾਰਾਪੁਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੋਏਬ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਨਾਂਅ ਤੇ ਪਤੇ ਦਰਜ ਸਨ।