ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 4 ਅਗਸਤ ਤਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ

ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ: ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 2 ਅਗਸਤ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 4 ਅਗਸਤ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਟਾਈਟਲਰ ਵਲੋਂ ਅਗਾਉ ਜਮਾਨਤ ਲਈ ਕਲ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਕਾਸ ਢੁੱਲ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਨਵੇਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ "ਉਕਸਾਇਆ, ਭੜਕਾਇਆ" ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 147 (ਦੰਗੇ) ਅਤੇ 109 (ਹੱਤਿਆ) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ 302 (ਕਤਲ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਅਜ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀਂ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ 39 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ ਹਨ । ਓਹ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਦੋਨੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ।