ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ

 *ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਿਆ 

  *ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਲਭ ਸਕੀ ਯੋਗੀ ਦਾ ਬਦਲ     

* ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼  

     ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਉਰੋ                                    

ਲਖਨਊ:ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਫਾਡੀ ਰਹੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੂਬ ਪੈਸਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਦਲਬਦਲੂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਥਾਹ ਧਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੁਦਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਦੋਂ ਉਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਲਵੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖਿਸਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 'ਮਰਿਆ ਸੱਪ' ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿਚ ਲਟਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਾਂਗਾ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਤੋਰ ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਦਰੋਹ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੰਗੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਟ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਏਨੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਛਾ ਗਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਪਤਾ ਸੀ। ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 42 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਹੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਾਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਘਪਲੇ ਕਾਰਨ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਠਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੁਟਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਉਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਚੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ ਸਵਾ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਪਾਠਕ ਤੇ ਕੁਸਮ ਪਾਠਕ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ) ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਰਵੀ ਮੋਹਨ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਸੀ । ਇਸ ਬੈਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ 18.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੌਦੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੌਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ।ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ ਦੰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਚਦੀ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 8 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਸੌਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਤਿਵਾੜੀ ਤੋਂ 18.50 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਸਵਾ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਹਨ ।ਪਾਠਕ ਦੰਪਤੀ ਦੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਮੋਹਨ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਮੋਹਨ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਿਸ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ । ਰਵੀ ਮੋਹਨ ਤਿਵਾੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ 18.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਨਲਾਈਨ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ।ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਵੀ ਮੋਹਨ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬੈਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਮੇਅਰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹਨ | 18.50 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਰੇਟ 5 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ । ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 11 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ।ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਸਥਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੰਦਨ ਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ ਪੌਣਾ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ 17 ਕਰੋੜ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ।   

  ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਯੋਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।