ਭਾਰਤ: ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਫਰ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਘਰਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। 
(ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ)

2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿਚਲੀ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 0.34 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 2013 ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 0.57 ਅੰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਇਹ 0 ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਐਲਡੀਆਈ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਚਲਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਟਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2018 ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੀ ਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। 

ਗ੍ਰਾਫ ਚਿੱਤਰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 0 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਖਿਸਕਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 'ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ' ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚੁਣੀ ਗਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ' ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 

ਨਾਲ ਹੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਜਿਸਦਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕ 4 ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕ 1.5 'ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 

ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਰੋਪੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਹੀ ਹਨ।

ਮਾਣਹਾਨੀ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਸਾਲ 2016 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 'ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ/ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜਾਂ ਨਫਰਤ  ਫੈਲਾਉਣ, ਜਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ' ਹਰ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1967 ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ, ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 'ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ, ਇਸਾਈ, ਜੈਨ, ਸਿੱਖ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ 'ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Foreign Contributions Regulation Act (FCRA) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 2020 ਸਾਲ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੇਠਲੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਵਿਚਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ 'ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ' ਦੇ ਖਿਤਾਬ 'ਤੇ ਆਣ ਡਿੱਗਾ ਹੈ।

ਇਹ ਲੇਖ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੇਆ ਪਿਲਾਈ ਅਤੇ ਸਟਾਫਨ ਆਈ. ਲਿੰਡਬਰਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਵੀਡਨ ਦੇ "ਵੈਰਾਇਟੀਜ਼ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ" ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ "ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 2021" ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।