ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ। 

ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਤ/ਦਰਜੇ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।' 

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1934 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਈ ਹੋਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਇਕ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮੁਨਾਸਿਬ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੌਲਿਕ ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੱਕ’ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ‘ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ