ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਬਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ-ਮਾਮਲਾ 

ਭੱਖਦਾ ਮੱਸਲਾ

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁਧ ਫੈਸਲਾ

ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਗਲਿਆਰੇ 'ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ 1991 ਦੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1991 ਦੇ ਉਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਦਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1991 ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਉਥੇ ਗੌਰੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਬਣੀ ਗੌਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜੋ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਕੋਲ 1991 ਦੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਿੰਦੂ ਉਥੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਜ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੌਰੀ ਪੂਜਾ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੁਜੂਖਾਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਵਰਗਾ ਆਕਾਰ ਸਿਲਫ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਵੀ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਖੋਜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਪੂਰੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਗਲਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਗਲਿਆਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਫੁਹਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਜਾਂ ਫੁਹਾਰੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਥੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 1991 ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਏਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖੁਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਇਕ ਹਾਰਦੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਟੋਡਰਮਲ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਅਹਿੱਲਆਬਾਈ ਵਲੋਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਉਥੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਇਕ ਬਾਹਰਲੀ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਗੌਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੁਜੂਖਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਵਰਗਾ ਢਾਂਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੁਹਾਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਕੁਝ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ 1991 ਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਦ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ।

1991 ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਉਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਕਬਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਵੇਂਵਾਦੀ

ਧਰਮ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ 1992 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਘੜੀ; ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1998 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵਧੀ। 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। 1991 ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਸਮੇਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਥੁਰਾ, ਵਾਰਾਨਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੂਜਾ-ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਮਈ 2022 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਰਾਨਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਈ 2022 ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਪੇਂਦਰ ਅਸ਼ਕ