ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ

*ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ 15 ਹਜਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ,ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ

*ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਸਾਵਧਾਨ

*ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹਿਜਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

-ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਉਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਪਤ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੋ ਘਰ ਵਿਚ ਕਈ-ਕਈ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

 ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੇਹੱਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ 15 ਹਜਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ 15704 ਮੈਗਾਵਾਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।

 ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ 16 ਹਜਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਜਿਥੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸੁਧਰਨ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਰਿੱਡਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀ. ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ।

ਕਹਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਵਧਣ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਰਕੇ ਗਰਿੱਡਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ | ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਲੰਬੇ-ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ  ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਵਧੇ ਲੋਡ ਨਾਲ ਗਰਿੱਡਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2023 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੂਨ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ 43 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 15775 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹੀ ਹੈ ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 11309 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ 15325 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ । ਰਾਜ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਖੇਤੀ ਲੋਡ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਫ਼ੋਕਾ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ।ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੁਪਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੋਪੜ ਤੇ ਧਨਾਨਸੁ ਵਿਖੇ ਇੰਟਰ ਕੁਨੈਕਟਿੰਗ (ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.) ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਲਗਵਾਉਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।