ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਦਿਆਂ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸਫਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 16 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਖੇਤਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪੇਂਡੂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅੱਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਅਪੀਲ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ, ਸੰਕਟ, ਕਰਜ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਪੈਲੇਟ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਸਪਰੇਅ, ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸੜਕ ਜਾਮ, ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ 'ਜੰਗ' ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ 'ਗੁਪਤ' ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ 26 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।