ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲ ਸੰਕਟ : ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਮੱਧਮ ਕਾਲ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਡਭਾਗਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਸੋਮੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤ ਅੱਜ ਬੇਆਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਣ ਖੜੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2040 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੀਂਦੇ ਸਗੋਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਸ਼ੈਅ ਲੱਗਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ 70 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 27,82,500 ਏਕੜ (ਲਗਭਗ 25%) ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 75,00,000 ਏਕੜ (ਲਗਭਗ 74%) ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੋਧ ਕੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਔਸਤ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਇਲਾਕਾਈ ਫਸਲ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। 1968 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਗੰਨੇ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਸਿਰਫ 7,85,000 ਏਕੜ (ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 7%) ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜਾਈ 76,66,000 (ਕੁਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 75%) ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1970 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਔਸਤਨ 20 ਫੁੱਟ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 200 ਫੁੱਟ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਤਾਂ 1000 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਰਤੋ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਭਾਵ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੀਰਘ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਮੱਧਮ ਕਾਲ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਵੈ ਯਤਨ, ਇੱਕ ਫਸਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੁਗਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ, ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਫੁਆਰਾ ਜਾਂ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਤਲਾਅ ਬਣਾਅ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਢਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਫੌਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ 76,66,000 ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 30-35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 70% ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਲੱਖ ਜੀਅ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਰਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫਸਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਵੱਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਠੇਕਾ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਏਕੜ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅੱਧਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਿਰਫ €230 (ਯੂਰਪ), $275 (ਯੂ.ਐਸ.), $333 (ਕਨੇਡਾ), $360 (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧੰਨਵਾਦ ,

ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ 

ਸੰਪਾਦਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼