ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਈਂ ਵਾਰ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਿੜ ਸਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ, ਕਰਜਾ, ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੰਚਨਾਤਮਕ (structural) ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ – ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਾਰੀ ਕਰਜੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੋ ਲੱਖ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਸ ਕਰਾਨਟਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ 4.72 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.64 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਯੂ.ਪੀ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 1.70 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, 0.47 ਪੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਈਂ ਵਾਰ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ ਜਮੀਨ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਉੰਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ 3 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 67 ਹਜ਼ਾਰ 336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮਾਫੀਆ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਵਣਜਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਮਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਤਰਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੁਹਿਰਦ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।  

ਧੰਨਵਾਦ ,

ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ 

ਸੰਪਾਦਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼