ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਨਾਮ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢਾਂਚਾ  

ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ

ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਬਿੱਪਰ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੱਖਪਾਤੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਹਾਰਣਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਰਾਂ ਵੱਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਲੰਘੀ 30 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ‘ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ’, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ‘ਰਘੂ ਰਾਮ ਰਾਜਨ’, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ‘ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂ ਮਹਿਤਾ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਜਾਂਚ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜਾਂਚ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵਈਆ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਸੁਲਝ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ’ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ “ਮੈਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਟ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ, ਹਿੱਕ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕੁਚੇਸ਼ਟਾ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ ਭੀ ਇਉਂ ਨਿਰੋਲ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ ਦੀ ਪਦ ਪਦਵੀ ਤਾਂ, ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸ਼ਿਲਾ ਆਧਾਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਬਤ, ‘ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫ਼ਾਰ ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ, ਇਕ ਸਮੇਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣਾ ਸੁਖੈਨ ਹੈ ਪਰ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰੂ ਕਰਨਾ ਕਠਨ ਹੈ।” ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਜੱਜ) ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਦਿਵਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਭੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਹੋਵੇ।” ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਧੜਿਆਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਿਜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੇ ਨੁਕਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਸੋਧ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।