ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ - ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਰਨੀ

*ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ

* ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੁਝ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ 

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ- ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਢਾਹ ਲਾਉਣ 'ਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ । ਦਿੱਲੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵਲੋਂ ਉਥੋਂ ਪਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਿਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ । ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ' ਤਹਿਤ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ 'ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ' ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ                                                             

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਪੀਐੱਚਆਰਓ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐੱਚਆਰਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਕੀਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਲੜਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ।  ਸਿੱਧੂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।”                                                

ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਝੂਠੇ’ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੀਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ 44 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਦੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ 22 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕੁਝ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 160 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 38 ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਲਾਪਤਾ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ 16 ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਹਰਿਆਣਾ, 1 ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ 6 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਜਮਪੁਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਾਕੀ 10 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 307 ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹ੍ਵਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ 122 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ  ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।