ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਰਟੀ ਸੀਪੀਐਮ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਰਟੀ ਸੀਪੀਐਮ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀਪੀਐਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ 100ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਨੂੰ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਵਿਚ ਸੀਪੀਐਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‌ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮਪਾਲ ਸੀਲ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਸਪੁਰ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ, ਕਾ. ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਕਾ. ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਜੂ ਭੱਟ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੁੱਗਾ, ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪੈਂਤੜੇ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਅੀਜਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।