ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੋਲਬਾਲਾ 

*ਫਰਾਂਸ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਕਿਊਬਿਕ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਆਲ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਚਿੰਨ        

ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ     

       ਜੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਵਰਗੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਵ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 2015 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਐਮ.ਪੀ. ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। 2019 ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ੈਰ, ਅਜਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਟਰੂਡੋ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਮਰਥਨ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਵਿਚ 18 ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਗੌਲਣਯੋਗ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੱਗਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ-ਲੰਬੀਆਂ ਦਾਹੜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੀ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗਾਤਰਾ ਪਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ। ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸੰਸਦਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੰਗੇਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਂਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 1984 ਦੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਫਲਤਾ-ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੰਗਾਰਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ਤਹਿ ਪਾਉਣੀ ਪਈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 1897 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਯੁੱਧ-ਗਾਥਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵਾਂ ਨਾਂਅ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਂਟਿਡ ਪੁਲਿਸ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਮੌਂਟੀ (ਘੋੜ-ਸਵਾਰ) ਲੱਗਣ ਲਈ ਪੱਗ ਅਤੇ ਦਾੜੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਇਸ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁੱਖ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ (ਕੋਰਟ) ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2008 ਵਿਚ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਲਟਾ ਰੁਖ ਲਿਆ। ਬਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਿਨ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਏਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਦੇਸ਼ਾ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈਲਮਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਵੀ ਅਲਬਰਟਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਸਤਾਰ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਊਬਿਕ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਸੀਂ ਦਸ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਬਿੱਲ-21' ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ।

ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਜੱਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕੱਪੜਾ, ਗਹਿਣਾ, ਸਿਰ-ਵਸਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਵਸਤੂ ਜੋ ਧਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪੱਗ, ਹਿਜਾਬ, ਬੁਰਕਾ, ਕਰਾਸ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਗਹਿਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਰਕਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ। 2019 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਛੋਟਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਗੈਰ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਪਛਾਣ ਵਿਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਹਨ : ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ, ਫਰਾਂਸ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਕਿਊਬਿਕ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਆਲ ਉੱਠੇਗਾ : ਕੀ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਚਿੰਨ?

ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ