ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਭਟਕੀ ਸਿਆਸਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਭਟਕੀ ਸਿਆਸਤ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੀ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕੋ ਰਾਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਫ਼ਰਕ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵੀ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੂੰਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪੱਤਣ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਤਣ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਸਨਅਤ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਉੱਥੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਮ ਲਿਆਂਦੀ ਫਿਰ ਸੇਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰੱਖਤ ਲਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੀਪੇਜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੀਰਨਾ (ਸੀਪੇਜ) ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਵੋਗੇ ਪਰ 45 ਤੋਂ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਵਧੇ ਅਤੇ ਬਚਿਆ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ 30-30 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਤੇ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਉੱਤੇ 45 ਤੋਂ 48 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ 25.08 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਾਈਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਭਾਈਬੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ 1955 ਅਤੇ 1981 ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ : ਪਾਣੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਕਦਮ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਭਲ ਪੈਣ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਜਾਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ?

ਮੈਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। 1988 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਡੈਮ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਡੈਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ 23-26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ (634 ਐਮ.ਐਮ.) ਆਈ ਤਾਂ ਡੈਮ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12989 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 9000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2500 ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ। 34 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਲ 1993 'ਚ 25 ਲੱਖ ਲੋਕ 44 ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ 4741 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। 15 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2023 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕਾਗਾਰ 'ਤੇ : ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬੇ 'ਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2039 ਤੱਕ ਪਾਣੀ 300 ਮੀਟਰ (984 ਫੁੱਟ) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 30-50 ਮੀਟਰ ਹੈ ਪਰ ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਹੀ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਲੀਆ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਫਿਰ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਘਟ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਚ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ 15 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਚ ਵਰਤ ਲਵੋ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਰੀਚਾਰਜੇਬਲ ਪਾਣੀ 21.44 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ 31.16 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ, ਭਾਵ ਕਸ਼ਮਤਾ ਦਾ 145 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਹਨ ਉਹ ਫ਼ਸਲੀ ਘਣਤਾ ਘਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜੋ ਪੀਣ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਰੂਥਲ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਵਧੀਆ ਆਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਆਣਪ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਸੁਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਗਈ (65 ਦੀ ਬਜਾਏ 45 ਰਹਿ ਗਈ) ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

 

ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ