ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਸਰਕਾਰ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ।

ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਇਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ, ਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਜੋ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਾਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂਬਲ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ?

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਕ ਸਸਤੀ ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਏਨੀ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਉੱਗ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ? ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਜੋ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹਨ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਏਨੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਲੁਟਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੜਾਧੜ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦੇਵੇ? ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਭਿਆਨਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਪਾਤਰ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਗੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇਹੋਏ,ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਪ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜੁਝਾਰੂ, ਅਣਖੀਲੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਫਰੋਲ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਖ-ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ।

 ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ 

-ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ।