ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੋਜਵਾਨ

ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ  ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੋਜਵਾਨ

ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਦਾ ਡੰਡਾ

ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

8 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀ.ਐੱਡ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਬੁਛਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਣ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪਸੀਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਦੀਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਉ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ?

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਚਰਮ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਾਚਾਰੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਿੱਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਗਲੇ ਦਾ ਫ਼ਾਹਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਮੂਲੀ ਉਜ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦਫਤਰ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਰੇ 2021 'ਚ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਦੀਆਂ 1152 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਚੌਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ।

ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗੁਰਬਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਸਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਊ। ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗ਼ਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਉਰੋ ਨੇ ਸੰਨ 2018 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅਜਗਰ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਹਿਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 12936 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ 10,687 ਮਰਦ ਅਤੇ 2248 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 10349 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ 207 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 184 ਮਰਦ ਅਤੇ 23 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 202 ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜੋ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜੋ ਮਾਮੂਲੀ ਉਜਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰੂਪੀ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਜਵਾਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇੰਝ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਤੈਅ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ

-ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ. ਚੱਕ ਬਖਤੂ, ਤਹਿ: ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ