ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਦਲਿਤ ਮੁਦਾ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਾਮਅਚਲ ਰਾਜਭਰ ਤੇ ਲਾਲਜੀ ਵਰਮਾ ਜਿਹੇ ਕਈ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ‘ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ’ ਹੈ?ਪਿਛਲੇ 74 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਵੈਸੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ 2007 ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ’ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਭਟਕ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਸਵਾਨ ਖ਼ੁਦ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਪਾਸੀ-ਸਮਾਜ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਸੂਰਤ ’ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਓਨਾ ਹੀ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰੀ ਸਮਾਜ ’ਚ। ਜਾਟਵ ਤੇ ਪਾਸੀ, ਪਾਸੀ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕਿ, ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੇ ਡੋਮ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅਨੇਕ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਰਚਾ ਦਲਿਤ ਬਨਾਮ ਗ਼ੈਰ-ਦਲਿਤ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ‘ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੂਪ ਸਮਾਜ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।ਕੋਈ ਵੀ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਤੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ‘ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਕੇਵਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ‘ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ-ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ।ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰੂਪ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਟਵ ਕੇਂਦਰਤ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਪਾਸੀ ਜਾਂ ਮੁਸਹਰ ਕੇਂਦਰਤ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਾਂਸੀਰਾਮ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ’ਚ ਦਬਦਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ?ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਾਲਮੀਕਿ, ਰਵਿਦਾਸੀ, ਕਬੀਰਪੰਥੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਆਦਿ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ‘ਬਰਾਬਰੀ’ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੀਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਇਹ ਮਿੱਥ 2007 ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਤੋੜੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ‘ਸੈਂਡਵਿਚ’ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡਵਿਚ ਦੇ ਦੋ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸਗੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫਿਲਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸੁਕਤਾ, ਉਮੀਦ ਤੇ ਰੋਮਾਂਚ ਦਿਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਪਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਿਜਾ ਸਕੀ। ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੋਂਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਆਪਣੀ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ‘ਪਛਾਣ’ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ-ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਸੀ, ਨਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ। ਦਲਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ ਯਾਨੀ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦਾ ਦਲਿਤ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ‘ਭਾਜਪਾ ਸਿਸਟਮ’ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ।ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਖ਼ੁਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਵਟ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਲਿਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਿਲੋਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

-ਡਾ. ਏ.ਕੇ. ਵਰਮਾ

-(ਲੇਖਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦਿ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਪਾਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।)