ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਖਾਮੋਸ਼ 

 *ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਪ

  *ਪੈਗਾਸਸ ਨਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ   ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ 

      ਖਬਰਨਾਮਾ       

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ? ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਚ ਸਦਨ 'ਚ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਢੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ।

 ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੁੱਪੀ

ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਹਾਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਨਿਆਂਗਚੀ ਵੀ ਗਏ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨੇਤਾ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ। ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੇ ਪਰੰਪਾਰਿਕ ਨਿਵਾਸ ਪੋਟਲਾ ਪੈਲੇਸ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਆਏ। ਚੀਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਚੀਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਤਿੱਬਤ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਉਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਨਿਆਂਗਚੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਦਾ। ਤਿੱਬਤ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ 'ਬੁਲਟ ਟਰੇਨ' ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ  ਟਰੈੱਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਗੱਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਸੋ, ਰਾਹੁਲ ਟਰੈੱਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਟੰਕੀ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਤਰਕ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈੱਕਟਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਸੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟੇਗੀ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਖੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ? ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?

   ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਪੈਗਾਸਸ ਨਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੌਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਫਟਾਲੀ ਬੈਨੇਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਕਰੌਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਬੇਨੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਬੈਨੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਦੇ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਇਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਰੌਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਤਮਾਸ਼ਾ

ਉਂਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਰ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੋਰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋਚੋ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ?

 ਅਨਿਲ ਜੈਨ