ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ (ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ)

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ (ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ)

ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਤਿਵਾਰੀ

ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਮੁਹਾਜਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਇਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ, ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀਆਂ ਮੌਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਖੁੱਸੇ ਇਹ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਮੁੜ ਸੌਖਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ ਕੋਲੇ ਦੇ ਖਾਣ ਵਿਚਲੀ ਕੋਈ ਕਹਾਵਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

1897 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਪਲੇਗ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਮੌਕੇ ਨਾਮੀਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ, ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਪਹਿਲੇ ਸਖਸ਼ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ।

123 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਮੋਜੂਦਾ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਜਾਂ ਵਿਖਾਈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੂਲ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਨਿਆਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਚਾਉਣ ਤਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1897 ਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਤਿਲਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਬਿਪਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਜੇ ਵਿਨੀਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮੂਸਾਹਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਘਾਹ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੇਂ ਡਰ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ,  ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ 'ਦਾ ਵਾਇਰ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਿੱਧਾਰਥ ਵਰਦਰਾਜਨ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

(ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਕਾਨੂੰਨ, 1897 ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ।)

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਸਦਿਆਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਐਡੀਟਰ ਗਿਲਡ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਦਰਾਜਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਕ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਫਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਹਨ। 

ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਪਰੈਡਰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲਾਲਤ ਸਹਿਣੀ ਪਈ।

ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ। ਪਰ, ਅਜਿਹੀ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਹੀ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਰਸ਼ਲੀ ਪੋਟਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

(ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਭਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।)

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਲਕੱਤਾ ਦੇ ਡਾ. ਇੰਦਰਾਨਿਲ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਤਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਚਾਅ ਵਰਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਰਸਾਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੋਰ 10 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਧਮਕਾਇਆ, ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰ੍ਰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ-ਇਸ ਨੂੰ ਥੋਪੀ ਗਈ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਛਿਪ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਘਾਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਦਾਰੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖੁਰਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੱਚ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਤਿਵਾਰੀ
(ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ' ਵਿਚ ਛਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।)
 

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।