ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਅੜਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਅੜਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
 
ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਸ, ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਟਾਂਡਾ-ਸ੍ਰੀਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਪੁਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਦਸ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਸ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 25 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 19 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, 20 ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਅਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਊਤਪਾਦ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, ਕੀਮਤ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।’’ ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸੌਗਾਤਾ ਰੌਏ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵੰਧਿਾਨ ਤਹਿਤ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਊਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾਊਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਂਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਸ ਪੁਲ, ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਟਾਂਡਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਪੁਲ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।

ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਢਾਈ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਸ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ), ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਅਜੈ ਭਵਨ), ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ), ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪੰਜਾਬ), ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਲੱਖੋਵਾਲ, ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਗਰੁੱਪ, ਬੀਕੇਯੂ (ਕਾਦੀਆਂ) ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਬੀਕੇਯੂ (ਮਾਨਸਾ), ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਦਸ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 25 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਉਲੀਕਣ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਂਬਾਬਾ, ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ’ਚ 19 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਬਾਦਲ ਜੋੜਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਸੂਤਾ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।