ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾਈ ਕਾਡਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉੱਚ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ, 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਇਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਰਾਅ’ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਦਾਅਦੇਵਾਰੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੋ ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। 

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਅਫਸਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਜ਼ਿਬ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।