ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਰਾਜਸੀ ਦਖ਼ਲ ਵਿਰੁਧ ਪਹਿਰੇ ਵਲ ਤਕੜੀ ਪੁਲਾਂਘ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯੂਰਪ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆ੬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ੬ ‘ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ’ ਕਰਨ ਵਲ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੜਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ੬ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆ੬ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ‘ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੋ ਪਹਿਚਾਨਬੋ’ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀ੬ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ੬ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆ੬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆ੬ ਸਟੇਜਾ੬ ਦੀ ਵਰਤੋ੬ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਫਲਸਫ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਪਿਛੋਕੜ ਵਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਆਧਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਘਾਤਕ ਵਾਰ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਢਾਹੁਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮਨਿਰਪੇਖ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ (ਹਿੰਦੂਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ‘ਗੁਲਾਮ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਆਰਟੀਕਲ 25 ਬੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ । ਇਸੇ ਆੜ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਭਾਜਪਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 40 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦਮਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਕੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆ੬ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾ੬ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆ੬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾ੬ ਦੀਆ੬ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆ੬ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋ੬ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਦੌਰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਂਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੋਕਾਂ, ਟਾਊਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੌਂਡ/ਡਾਲਰ ਬਰੋਟਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਂਤਮਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਲਾਖੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਦੁਵੱਲੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।