‘ਤਲਾਕ’ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ : ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ

ਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ‘ਤਲਾਕ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਸਦੇ ਰਸਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚੋਂ ‘ਬੇਘਰ’ ਹੋਣ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਜਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਖੇਹਰ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੌਸਫ਼, ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਨਤਨ ਐਫ ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ 3-2 ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।
‘ਤਲਾਕ, ਤਲਾਕ, ਤਲਾਕ’ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਉਚਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਵੈਸੇ ਹਰ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਾਕ ਦੀ ਰੀਤ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਦ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸਹਿ ਲੱਗਣ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਦੁੱਭਰ ਲਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
‘ਤਲਾਕ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਭਾਵੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਜਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਰਾਇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ‘ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼’ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜ ‘ਤਲਾਕ’ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ‘ਕਤਲ’ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਉੱਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਮਕਾਉਣ/ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ‘ਤਲਾਕ’ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬੜੇ ਭਰਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਵੀ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਟੜ ਰਵੱਈਏ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਵੀ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਹਊਮੈ ਅਤੇ ਮਰਦ ਬਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ‘ਬੇਦਰਦ’ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਇੱਕਪਾਸੜ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਔਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਮੁਲਾਣੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁਝੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕ ‘ਤਲਾਕ’ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਹਿ ਕੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਣ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਦੂਸਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਸਮਾਜਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ”ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਕਰਮ” ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਸੰਸੇਹ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।