ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਸਿੱਧੂ ਦਮਦਮੀ*
(ਸੰਪਰਕ: 001-626-400-3567)

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਫੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਾਂਗ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ  ਉਡਾਣਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਗਤ ਲਈ ਹਮ-ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢੋਲ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਂਜ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਕਸਰ ਗੇੜੀ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ  ਗੇੜੀ ਨੂੰ ਤਹਿਦਾਰ ਸੈਂਡਵਿਚ ਵਾਂਗ ਨਿਪਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਪਸੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਮਾਇਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ-ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅੱਸੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਨਪ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਸ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗਾ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਹਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਫੜਿਆ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਸਗੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਉੱਜਲ ਦੋਸਾਂਝ ਅਤੇ ਰੂਬੀ ਢੱਲਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਾਗਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਕ ਰਾਹਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ  ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਨਤੀਜਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਰਾਹੀਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਐਨਆਰਆਈ ਸਭਾ, ਮੰਤਰਾਲਾ, ਐਨਆਰਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹਾਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸੈੱਲ/ਥਾਣੇ  ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਬਤੇ ਨੂੰ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਹਨੀਮੂਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਓਭਗਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਆਮ ਪਰਵਾਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦੇ ਜਾਪੇ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਨਤੀਜਨ, ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ।
ਇਸ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਅਰਲੀਡਰਜ਼/ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਬਚਾਉਣ’ ਤੇ ‘ਬਦਲਣ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਵਿਊਹਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਦਾਦਾਗਿਰੀ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਸਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਭਰਵਾਂ ਕੀਤਾ।
ਭਾਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਈ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੋਚ ਲਿਆ ਸਗੋਂ ਆਕਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਤੇ ਚਿੜੇ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ, ਮਾਮੂਲੀ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੱਤ ਸਮੇਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੇਵਲ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਵਿਰਲਾ ਵਾਂਝਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ-ਦੋ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕੁੱਦਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ/ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ  ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਲਾਵੇ ‘ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਵਾਲਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਰੌਚਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਨ ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵਰ੍ਹੇ-ਛਿਮਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਸਤੀ ਤੇ ਸੌਖੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਥ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਰੀਅਲਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ-ਸਪੇਸੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੋਹਬੇ ਨਾਲ ਵਾਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਾਰਨ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਤੇ ਛਪਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਰਲ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ‘ਬਲਾਗ’ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ-ਤਰੀਨ ਖ਼ਬਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘ਲਾਈਵ’ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪਏ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਬਾਦਲ ਆਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਔਖੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਗਏ ਤਰੀਕਾ-ਏ-ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੋ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਉਂਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ’ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ।