ਗੁਆਚੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ

ਜਿਸ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ; ਇਹ ਉਹ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ 28 ਦਸੰਬਰ 1588 ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਪਿਛਲੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਖੁੰਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਰਟ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗ਼ਨੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗ਼ਨੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

ਕੇ.ਸੀ. ਸਿੰਘ*
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ‘ਹਾਰਟ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ’ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਗ਼ਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਵਹੀਰਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਸੈਲ ਪਰਾਊਸਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈਆਂ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ; ਇਹ ਉਹ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ 28 ਦਸੰਬਰ 1588 ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਪਿਛਲੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਖੁੰਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 17ਵੀਂ ਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਗ਼ਲ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1764 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਰਟ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗ਼ਨੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗ਼ਨੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਇੰਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਿਰ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਮਿਆਨ ਸਥਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ (ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਵੱਲੋਂ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਵਿਲੀ ਬਰਾਂਟ ਦਾ ਹੀ ਜੇਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ 1970 ਨੂੰ ‘ਵਾਰਸਾ ਘੈਟੋ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ’ ਸਮਾਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ  ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 1994 ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1994 ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੁਝਾਨ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਵ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੱਛਮ ਭਾਵ ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਰਟ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2011 ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ‘ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧ ਸਕੇ।’ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਕਿਤੇ ਮੁੜ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਆਮ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਸਬੰਧ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖੋਜਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਭਾਗ, ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲ-ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਚਾਬਹਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤ੍ਰੈਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ‘ਇੱਕ ਪੱਟੀ, ਇੱਕ ਸੜਕ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਆ ਫਸਦੇ ਹਨ; ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਲ੍ਹਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਗ਼ਨੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਰੋਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਾਹੀਂ ਚੋਖੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਸਰਤਾਜ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹੋ ਆਮ-ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਖੇਡ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਉਸ ਤਾਲਿਬਾਨ ਯੁੱਗ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 14 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੇਖ਼ੀਖੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਦੱਸਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ‘ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ’ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰਦਰਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਅਖੌਤੀ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਹਮਲੇ’ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਵੱਢਣ ਤੇ ਨਗਰੋਟਾ ਹਮਲੇ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਬਦਲਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏਗਾ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਤਾਕਤ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਜੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛਾਤੀ ਠੋਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਹੈ।