ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਲੋਂ ਵਸਾਏ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਨਗਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। 1947 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਫ਼ੈਸਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਫ਼ੈਸਲ ਸਾਰਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਟਰ ਜਨਰਲ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਵਫ਼ਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਸਬੰਧੀ ਫਾਇਲ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਐਸਡੀਐਮ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ 21 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਲਾਂਘਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ-ਕਲਾਨੌਰ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤਟ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।