ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਨਵੰਬਰ -1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਚੌਂਤੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ‘ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਲਮ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਪਾਰਟ 1 ਵਿੱਚ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਰਾਜਨਗਰ ਪਾਰਟ 2 ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਾੜ ਫੂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਤਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਜਣ, ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼  ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ, ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਚਾਮ ਕੌਰ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਉਹ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਘਰ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਕਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਹਮਾਰੀ ਮਾਂ ਮਾਰ ਦੀ, ਸਰਦਾਰੋਂ ਕੋ ਮਾਰ ਦੋ।’ ਚਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਛੁਪੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਮ ਕੌਰ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਲਾ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।