ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਿਐ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਖ਼ਾੜਾ

ਬੇਅਦਬੀ, ’84 ਕਤਲੇਆਮ, ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਫੌੜੀਆਂ ਸਹਾਰੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਦੌੜ
ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿਛੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭੱਠੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ’84 ਕਤਲੇਆਮ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਣਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਸੇਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਠੰਢੀ ਸਵਾਹ ਹੇਠ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਸਤੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘੜਾਹ ਖਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੈਰਾਤ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਆਟਾ-ਦਾਲ-ਘਿਓ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖੈਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ’84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਕ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ-ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਣਿਆ-ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ-ਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਸਲੇ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜੋ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ।
ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੱਕ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਾਅਵੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਅਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਤਕ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਉਭਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਕਰੀਬ 30 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਨੇਤਾ ‘ਖ਼ਾਸ’ ਭਾਵ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲਾਅਰੇ-ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ।
ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਭੱਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ‘ਚ ਦਮ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋੜੇ-ਵੱਟੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ‘ਤੇ ਟੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਗੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ‘ਆਮ ਲੋਕ’ ਤਾਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹਨ ਪਰ ‘ਵੋਟਰਾਂ’ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਮ ਪਰਖ਼ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਵੀਂ-ਨਕੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਤ ਤਾਂ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।