ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ

ਇੰਫ਼ਾਲ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਐਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਜਮਾ ਹੈਪਤੁੱਲਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਬੀਰੇਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਠ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਐਨਪੀਪੀ ਦੇ ਵਾਈ. ਜੌਇਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਿਸਵਾਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਲ. ਜਯੰਤਾਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਐਲ. ਹਾਓਕਿਪ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਨ. ਕਾਇਸੀ, ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਐਲ.ਦੀਖੋ ਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਮ ਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਿਆਮ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਬੋਬੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ. ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੈਲੀਕੌਪਟਰ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਗਏ। 60 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ 21 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 32 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਥੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੀ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ, ਗਰੈਚੁਟੀ, ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜੀਆਈਐਸ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਡੈਥ ਗਰੈਚੂਟੀ ਦੇ 20 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਪੀਐਫ ਅਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐਫ ਫਾਈਨਲ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦੇ 17 ਫਰਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਏ ਅਤੇ ਏਸੀਪੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ, 30 ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਪੁਗਾਉਣ।