ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤੌਹੀਨ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰੱਖੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ‘ਕਪਤਾਨ’ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ’ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ : ਡਾ. ਸਿਰਸਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸੁਧਾਰੇਗੀ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗੀ।
ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਹੋਵੇ : ਡਾ. ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵੱਈਆ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ : ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇ ਕੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਦਰਕਿਨਾਰ : ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ : ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ‘ਖ਼ਾਸ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੀ ਥਾਂ 
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਤੱਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਪੁਲੀਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਜੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਸ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ 1982 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਦਾਗ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ  ਰਹਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਾਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਬਾਰੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ‘ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ’ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਰਹੇ ਡੀਆਈਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।