ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਹਾਇਕ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਲਾਗੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੀਐਸਟੀ (ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ) ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਗਾਮੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਉਦੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਸਹਾਇਕ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਦਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿਲ, 2017; ਸੰਗਠਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿਲ, 2017; ਜੀਐਸਟੀ (ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਬਿਲ, 2017 ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿਲ, 2017 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੱਤ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਕੁਝ ‘ਸਸਤੀਆਂ’ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਇਕ ਮੁਲਕ-ਇਕ ਟੈਕਸ’ ਤਹਿਤ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਮੀਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵੱਲੋਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਸਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਉਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਰਤਾ ਕੁ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।”