ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਵੇਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ 1952 ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੌਰਾਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ।
ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ :
ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2010 ਦੀਆਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੈਅ :
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਟੀਐਫ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਹੜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।