‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਝਟਕਾ : ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਹਲਕੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਲ ਵਿਚ 13 ਮਾਰਚ 2015 ਤੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀ  ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ :
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ‘ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ’ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਖ਼ਰਚ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਨਾ ਦਰਸਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।