ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਹੀ ਕਰਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਰਿੱਟ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿੱਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਤੇ ਅੰਕੜੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਈਸ਼ਰ, ਰਜਨੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬੈਂਕਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਏ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਤੇ ਪਰਨੋਟ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।