ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਖੇਤੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨੀਤੀ’ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2026 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਿਪਟਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।