ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ; ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ

ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ; ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਭਖੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋਂ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਝਿੰਗਨ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’
ਡੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬੀ.ਆਰ. ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਵਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ‘ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਲਈ’ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਜ਼ਨੀ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ :
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ‘ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ’ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਆਰ. ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਮੰਨਾਂਗੇ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ‘ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’