ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ਉਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤਕ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
‘ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ’ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਬਿਰਖ’ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ। ਡੇਢ ਵਰ੍ਹੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਊਰੋ’ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਇਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਬਿਊਰੋ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਡੇਢ ਵਰ੍ਹੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ’ ਪੁੱਜਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਵੰਡ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ‘ਚੋਂ 10 ਗ਼ਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ‘ਚ 1.30 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਗ਼ਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਵੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹਨ। ‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਪੁੱਜਦਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ‘ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ’ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਣਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਵਿਹਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਘਟੀ ਨਹੀਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਉੱਗਣੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ, ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 59,620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਢਾਈ ਏਕੜ) ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 5,71,292 ਖਾਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ 9845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ (ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ) ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 8,15,822 ਬੈਂੰਕ ਖਾਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ 18,714 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 6,36,088 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 31061 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 69 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਗਸਤ 2018 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2015-16 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 16606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 17 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ, ਅਫ਼ੀਮ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਆਦਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਅਕਸਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸਟੀਐੱਫ) ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਇਸ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਗ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਊਮੈ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ’ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ 78 ਹਫ਼ਤਿਆਂ (ਡੇਢ ਸਾਲ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 570 ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ 186 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, 2015 ਦੌਰਾਨ 144, 2016 ਦੌਰਾਨ 138, 2017 ਦੌਰਾਨ 11 ਅਤੇ 2018 ਦੌਰਾਨ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 91 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਲੰਤ ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 8959 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,428 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਤਸਕਰ ਫੜਨ ਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਪਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿੱਟ ਪਾਉਣ ਨੇ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਬੱਧ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ‘ਮੁੱਕਰੇ’
ਸਾਲ ੨੦੧੭ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ’ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ 78 ਹਫ਼ਤਿਆਂ (ਡੇਢ ਸਾਲ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ, ਅਫ਼ੀਮ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਆਦਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਅਕਸਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸਟੀਐੱਫ) ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਇਸ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਗ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਊਮੈ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।