ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯੂਐਨਓ ਤਕ ਪਈ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੂੰਜ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 4 ਫਰਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤਕ ਇਕ ਖਤ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਡ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਂਡ ਵੀ ਸੰਨ ੨੦੧੫ ਦੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 4 ਫਰਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਐਸਐਸਐਫ) ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 4 ਫਰਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ, ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਝਿਲਮਨ ਸਿੰਘ ਗੋਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲਾਪੁਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ”ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੂਹਰੇ ਭਾਰਤੀ “ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪਖੰਡ” ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ “ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ” ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ, ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹਾਂ ਜੋ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਨ।”
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ 28 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਕਤ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ”ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ,  ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਨ 1986 ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”

ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਮੁਆਫੀ : ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਹੋਰ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਸੰਨ 1986 ਵਿਚ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤ-ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 1987 ਵਿਚ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ  ਰਹੇ ਹਨ।
ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜਾਂ“ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਨੱਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 8 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। “ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ, ਝਿਲਮਨ ਸਿੰਘ ਗੋਰਸੀਆਂ, ਬਲਧੀਰ (ਜਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਲੂਪੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1986 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। 11 ਮਈ 1987 ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸਪੀ (ਓਪਰੇਸ਼ਨਜ਼), ਏਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ (ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਡੀਜੀਪੀ.) ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ (ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ), ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐਲਆਰ) ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਅਤੇ ਡੀਐਸ. ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਵੀ ਮਿਲੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੰਨ 2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੇਲ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਹੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ।