ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਰਿਫਰੈਂਡਮ-2020 ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਹੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ-ਅਟਾਰਨੀ ਪੰਨੂ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ‘ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਮ ਕਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਭਗਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਡਟਵੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੁੜ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹਾਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ।
ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਟਾਰਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਰਿਫਰੈਂਡਮ-2020 ਦੇ ਬੋਰਡ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਜਿਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਖਰਾ ਸਿਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਰਹੇ  ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 1990 ਵਿਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ।
ਪੱੱਤਰਕਾਰ ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਟਾਰਨੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਗੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜੇਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਹਨ , ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਤਭੂਮੀ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।’
ਰਿਫਰੈਂਡਮ-2020 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਐਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਟਾਰਨੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲਪੀਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਕੀਨੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਖ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।