ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਆਵਾਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ

ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਆਵਾਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਰੋਕ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ।
ਇਥੇ 9ਵੀਂ ਯੂਐਸ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਗਸਟ ਫਲੈਂਟਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਣ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ।’ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜੱਜ ਮਿਸ਼ੇਲ ਫ੍ਰਾਈਡਲੈਂਡ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ?’ ਇਸ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।