ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ

51 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਾਏ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀ ਲਾਬੀ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 6 ਖੱਡਾਂ ਲਈਆਂ
ਨਿਲਾਮੀ ‘ਚ ਬਹੁਤੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਨਾਂ ਵਰਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰੇਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ 51 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਰੇਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014-15 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਉਲਟ-ਨਿਲਾਮੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 51 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵਧਵੀਂ-ਨਿਲਾਮੀ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਧਵੀਂ-ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਹੋਈ 51 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਲਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮੱਠਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਕ ਲਾਬੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਖੱਡਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਖੱਡਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਬਾਕੀ 45 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਵੇਂ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਈ-ਬਿਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਨਾਂ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ 2011 ਤੋਂ ਉਲਟ-ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਵਧਵੀਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰਗਦਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ।
ਉਂਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 51 ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਦੀ ਬੋਲੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ 34 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੋਲੀਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਲਾਮੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ :
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਬੀਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਪ੍ਰਤੀ 800 ਘਣ ਫੁੱਟ ਲਈ 14000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 19000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 800 ਘਣ ਫੁੱਟ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 800 ਘਣ ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।