ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਾਏਗੀ ‘ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਚੋਲਾ’, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਲਾਲ ਬੱਤੀ’ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਰਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਤੀਆਂ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਉਪਰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲੱਗੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਫੌਰੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ :
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲੱਮਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ‘ਹਾਸੋਹੀਣਾ’ ਦੱਸਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2013 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਹੋਇਆ ਪੱਧਰਾ :
ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 3174 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਬੂਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 16,15,000 ‘ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰਾਇਲ’ (ਵੀਵੀਪੈਟ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਈਵੀਐਮਜ਼ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 16 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਸਪਾ, ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਪਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਖ਼ਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਫੰਡ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।