ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਚਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਸਾਲ 1980 ਅਤੇ 90ਵੇਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੀਪਲਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਚਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 700 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁੱਜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਮੁਢਲੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਚਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਹੋਣਾ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।