ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ : ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਗਰੀਬਾਂ-ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਖਾਣਾ

ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚੇ
ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਹਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਫਿਲਹਾਲ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। 5 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ 5 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਚਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਚਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਤਿੰਨ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਬਜਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਅ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਟੈਕਸੀਆਂ, ਐਲ.ਸੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 5 ਸਾਲ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਲਈ ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਗ੍ਰੀਨ ਟਰੈਕਟਰ ਸਕੀਮ’ ‘ਚ 35 ਤੋਂ 50 ਐਚ.ਪੀ. ਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਸੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ ਉਦੋਂ ਰੁਕੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ :
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ :
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਪਲਾਇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟੀਬਿਊਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਲਗਭਗ 400 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੇ।