ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੋਟ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ

ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੋਟ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ
ਕੈਪਸ਼ਨ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ  ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਆਗਾਮੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਫੜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਖ਼ਾਤਮਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਮਿਥੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਰਕਮ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਫੜੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਪੰਜ ਗੁਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ 50-ਰੋਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਭਰ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 500 ਤੇ 1000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਲਈ ਬਣਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੇਚੁਰੀ ਬੋਲੇ-ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ :
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੋਟ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਜੁਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ‘ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।