ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ 31 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ

84 ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ 31 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1986 ਵਿਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਜੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਸੁਣਾਇਆ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਨਵੀਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ :
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਸੱਜਣ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਈ।
– ਮਨਜੀਤ ਜੀ.ਕੇ., ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ.

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ 33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।
– ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.

ਸੱਚ-ਝੂਠ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਟਾਈਟਲਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਝੂਠ ਫੜਨ ਵਾਲੀ (ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ) ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ-ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਟੈਸਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਅਤੇ ‘ਗ਼ਲਤ ਇਰਾਦੇ’ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੌਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼ਿਵਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਦਾ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਫੂਲਕਾ ਨੇ 1984 ਦੇ ਕੇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਲੜਨ ਲਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਬਾਰ ਕਾਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 1984 ਦੇ ਕੇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਲੜਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕਾਲਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੇਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕੇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।