ਕੈਪਟਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾਹ ਕੇ ‘ਤੋੜਿਆ’ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ

ਲੋਕਪਾਲ ਬਣੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ 
ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 
ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਫੌਰੀ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਡੀਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ-ਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਾਉਣ, ਡੀਟੀਓ ਦੇ ਦਫਤਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਤੇ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੀਆਈਪੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੌੜਨਗੀਆਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 100 ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ‘ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ’ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਲਿਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜੇ ਖਾਤਰ ‘ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਡੀਟੀਓ ਦਫਤਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਟੀਓ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ :
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਘਰ ਅਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਦੁਵੱਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਮੈਡੀਕਲ/ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ/ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਊਰੋ ਬਣਨਗੇ, ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਡੀਬੀਟੀ (ਸਿੱਧਾ ਨਕਦ ਤਬਾਦਲਾ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਡਹਾਕ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਮਾਰਟ ਕੁਨੈਕਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।  ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਕਰਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਬੇੜਾ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਸੈੱਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ’ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।